सीएम ने की विधि व्यवस्था एवं मद्य निषेध के क्रियान्वयन की समीक्षा

लाइव खगड़िया : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बुधवार को विधि व्यवस्था सहित अन्य बिन्दुओं को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया. इस दौरान सीएम ने विधि व्यवस्था से संबंधित विभिन्न विषयों की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया. समीक्षात्मक बैठक में जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष एवं पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार भी शामिल हुए.

मौके पर मुख्यमंत्री ने भवनविहीन थानों के लिए जमीन चिन्हित करते हुए अविलंब भवन बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को विभिन्न मामलों पर मासिक आधार पर बैठक कर निस्तारण करने एवं इससे संबंधित प्रतिवेदन एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया. साथ ही स्पीडी ट्रायल से संबंधित मामलों का युद्ध स्तर पर चयन करते हुए उन्हें निस्तारित कराने का निर्देश दिया गया और जिलास्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में इसके त्वरित गति से निष्पादन हेतु समीक्षा करने का निर्देश दिया.

मौके पर सीएम ने प्रत्येक थाने में लैंडलाइन फोन लगाने का निर्देश देते हुए कहा कि फोन को कार्यरत रखने की बात कही. वहीं बताया गया कि थानों में फोन लगने से मुख्यालय और जिलास्तर से निगरानी रखना और भी आसान हो जाएगा. साथ ही मुख्यालय और जिला स्तर से विभिन्न स्थानों पर फोन करके अनुश्रवण करने के संबंध में एक सक्षम तंत्र स्थापित करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया. वहीं पुलिस को प्राप्त शिकायतों पर समय से कार्रवाई करने के संबंध में नियमित अनुश्रवण करने का निर्देश देते हुए कहा गया कि वारदात की सूचना पर पुलिस बल का घटनास्थल पर पहुंचने में विलंब नहीं होना चाहिए. वहीं बताया गया कि ऐसे में लोगों में पुलिस बल के प्रति विश्वास कायम होता है और विधि व्यवस्था संधारित करना भी सुगम हो जाता है.

बैठक के दौरान विधि व्यवस्था के संधारण हेतु उपयुक्त जगहों को चिन्हित कर सीसीटीवी लगाया जाने का निर्देश भी दिया गया. पुलिस बल में महिलाओं के अनुपात में वृद्धि को देखते हुए थानेदार जैसे पदों पर भी महिलाओं की साझेदारी की वृद्धि होने की बातें कही गई. वहीं मद्य निषेध को लेकर को लगातार छापामारी करने एवं अलर्ट रहने का निर्देश देते हुए कहा गया कि वरीय पुलिस पदाधिकारी भी रात में गश्ती कर चेकिंग करें और थानों द्वारा गश्ती का भी अनुश्रवण करें. साथ ही मद्य निषेध के कॉल सेंटर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों एवं सूचनाओं पर भी त्वरित कार्रवाई करते हुए शराब माफिया पर शिकंजा कसने का निर्देश दिया गया. वहीं सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने हेतु असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया.

मौके पर भूमि विवाद से संबंधित मामलों में थाना स्तर सहित अनुमंडल एवं जिला स्तर पर भी बैठक आयोजित कर मामले की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया. जबकि बालू के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए लगातार छापामारी करने एवं खनन माफियाओं को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. साथ ही जब्त वाहनों एवं बालू को नीलामी करने का निर्देश दिया गया.

समीक्षात्मक बैठक में अपर समाहर्ता शत्रुंजय कुमार मिश्रा, मद्य निषेध अधीक्षक विकेश कुमार, वरीय उप समाहर्ता चंदन कुमार, जिला योजना पदाधिकारी प्रदीप कुमार गोंड़, जिला अभियोजन पदाधिकारी सहित जिले के कई अन्य पदाधिकारी शामिल हुए.