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मध्याह्न भोजन योजना का लाभ नहीं देने वाले 14 प्राचार्यों के विरुद्ध प्रपत्र “क” का गठन

लाइव खगड़िया : शिक्षा विभाग की बैठक मंगलवार को जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में आयोजित की गई. मौके पर जिलाधिकारी ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय एवं प्लस टू विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन की समीक्षा की. वहीं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (पीएम पोषण योजना) शैलेंद्र कुमार ने बताया कि 137 विद्यालयों में से 23 विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन विभिन्न कारणों से नहीं हो पाया है. जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालय प्रबंध समिति का गठन नहीं होने की वजह से विकासात्मक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है. साथ ही उन्होंने ऐसे सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन शीघ्र करने का निर्देश दिया.

मौके पर बताया गया कि विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन संबंधित क्षेत्र के विधायक के अध्यक्षता में किया जाता है और विद्यालयों के विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष स्थानीय विधायक होते हैं. मामले पर जिलाधिकारी ने खगड़िया विधायक छत्रपति यादव, बेलदौर विधायक पन्नालाल सिंह पटेल एवं अलौली विधायक रामवृक्ष सदा से टेलीफोन पर वार्ता कर विधान परिषद चुनाव के उपरांत 10 अप्रैल तक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन हेतु अपनी अध्यक्षता में बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया.

वहीं बताया गया कि छात्रों को पका हुआ भोजन उपलब्ध नहीं कराने वाले 14 विद्यालयों के प्राचार्य के विरुद्ध जिलाधिकारी के निर्देशानुसार प्रपत्र “क” का गठन शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है. मामले पर जिलाधिकारी ने ऐसे सभी विद्यालयों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

बैठक में उप विकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (पीएम पोषण योजना) शैलेंद्र कुमार सहित विभिन्न उच्च विद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित थे.

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