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चार साल बाद हुई जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक




लाइव खगड़िया (मनीष कुमार) : जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की शनिवार को बैठक आयोजित की गई. जिसकी अध्यक्षता सांसद चौधरी महबूब अली कैसर ने किया. वहीं जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष के द्वारा बताया गया कि बैठक आयोजन का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रगति की समीक्षा और राह में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में सुझाव प्राप्त करना है. साथ ही उन्होंने बताया कि बैठक का आयोजन 4 साल बाद की जा रही है.

मौके पर उप विकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा ने पिछले बैठक के अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए संबंधित विभागों की बिन्दुवार समीक्षा की और जनप्रतिनिधियों से सुझाव का अपील किया. वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि तत्कालीन लंबित योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है. इस क्रम में विगत 6 माह में 14577 योजनाएं पूर्ण कराई जा चुकी हैं और वर्तमान समय में राज्य स्तरीय रैंकिंग में खगड़िया का मनरेगा में नवम् स्थान है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 28,38,722 मानव दिवस का सीजन किया गया है. जबकि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 11,02,962 मानव दिवस सृजित किया जा चुका है. साथ ही बताया गया कि मनरेगा सॉफ्ट में कुल 30,043 घरों को पूर्ण मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है और इस क्रम में 39 तालाब/पोखर, 449 सोख्ता, 513 यूनिट वृक्षारोपण एवं 49 खेत पोखरी का निर्माण किया गया है. वहीं गरीब कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 79 सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 75 जल संरक्षण एवं संचयन कार्य, 7341 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास, 157 पशु शेड का काम पूर्ण किया गया है. वहीं जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि राज्य स्तर पर खगड़िया की स्थिति सुधार हुआ है और जिला नवम् पर पहुंच गया है. साथ ही इंदिरा आवास योजना में भी काफी प्रगति हुई है. 


बैठक के दौरान बताया गया कि अंत्योदय योजना के अंतर्गत कुल 48,385 लाभुक हैं. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण  अन्न योजना के अंतर्गत पूर्वीकताप्राप्त श्रेणी के लाभुकों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम की दर से अनाज मुफ्त में वितरित किया जा रहा है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत जिले में कुल 75,037 उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गया है. वहीं अरवा चावल के बदले उसना चावल को जन वितरण प्रणाली की दुकानों से उपलब्ध कराने की बात उठने पर जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री का भी निर्देश है कि लाभुक जो भी चावल पसंद करते हैं, उन्हें वही चावल मिले और इसके लिए पूर्णिया में ट्रायल बेसिस पर कार्य भी चल रहा है.

ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने द्वारा बताया कि विभाग को ही तय करने का अधिकार है कि योजना का उद्घाटन व शिलान्यास किसके द्वारा किया जाएगा. बिहार सरकार द्वारा निर्मित योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है. जबकि शेष योजनाओं का शिलान्यास विधायक एवं केंद्र सरकार की योजनाओं का सांसद द्वारा उद्घाटन व शिलान्यास किया जा रहा है. वहीं बताया गया कि वर्तमान में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है. शहर के राजेंद्र चौक-बखरी बस स्टैंड सड़क का फिजिबिलिटी रिपोर्ट विभाग को भेजा गया है. 2 लेन एवं डिवाइडर सहित पीसीसी सड़क बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है. मौके पर जिलाधिकारी ने ग्रामीण कार्य विभाग को टाइमलाइन का पालन करते हुए सड़कोंं का निर्माण और मरम्मती का कार्य करने का निर्देश दिया.

बैठक के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजना की समीक्षा के क्रम में बताया गया कु मार्च 2016 से डीबीटी द्वारा लाभुकों के बैंक खाते में राशि का अंतरण किया जा रहा है. जून 2021 तक सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि का भुगतान डीबीटी द्वारा किया जा चुका है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (गैर बीपीएल), लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (18 वर्ष से अधिक आयु) से लाभुकों को आच्छादित किया गया है. लाभुकों की सूची ई-लाभार्थी पोर्टल पर उपलब्ध है. जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 50061 आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं और प्रतीक्षा सूची घटकर मात्र 36 रह गई है. मुख्यमंत्री वास क्रय सहायता योजना, मिशन बसेरा से भूमिहीन लाभुकों को भूमि उपलब्ध कराया जा रहा है. आवास प्लस योजना में भी 46,000 से अधिक लोगों को चयनित किया गया है. वहीं जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अब बिहार में सामाजिक-आर्थिक एवं जातीय गणना के हिसाब से लाभुकों का चयन किया जाता है. जबकि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए बीपीएल होना जरूरी है. साथ ही उन्होंने बताया कि बीपीएल का विकल्प चयनित करने हेतु सांसद सह अध्यक्ष के माध्यम से पत्र भेजा जा सकता है. वहीं उप विकास आयुक्त ने जानकारी दी की स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत जिला ओडीएफ घोषित हो चुका है और सॉलि़ड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में कार्य किया जा रहा है. जिले में 202 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जा चुका है. मौके पर विधायकों के द्वारा बहुत से वार्डों में हर घर को नल का जल नहीं पहुंचने का मुद्दा उठाये जाने पर कार्यपालक अभियंता को  मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने और हर घर को जलापूर्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया. 


बैठक के दौरान जिला सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कौशल विकास योजना की भी समीक्षा की गई. वहीं बताया गया कि जिला सिंचाई योजना का प्लान बनाकर भेज दिया गया है, किंतु अभी तक इसे स्वीकृति नहीं मिली है. जबकि हर खेत को पानी, सूक्ष्म सिंचाई योजना कार्यक्रम चलाया जा रहा है. वहीं लघु सिंचाई प्रमंडल* लघु सिंचाई से संबंधित योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के साथ नलकूप मरम्मती का निर्देश दिया गया. जबकि राजस्व कार्यालय से संबंधित योजना की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पिछले बैठक के समय खगड़िया में एक भी अमीन नहीं थे. जबकि वर्तमान में जिले में 17 नव नियोजित अमीन कार्यरत हैं. जमाबंदी का ऑनलाइन अद्यतनीकरण कार्य चल रहा है और त्रुटियों में सुधार के लिए परिमार्जन पोर्टल पर लोग अपनी समस्या/ शिकायत डाल सकते हैं. सर्वे का काम भी चल रहा है और सभी अंचलों में भूमि रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है. साथ ही चार अंचलों में अभिलेखागार भी बन रहा है. 
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 86,000 घरों का सर्वे किया गया है और 83,462 घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है. मौके पर मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, पोषाहार की राशि की  निकासी एवं व्यय की भी समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिया गया. बैठक के दौरान पंचायत भवनों में वाईफाई लगाने के बाद भी इनका लाभ नहीं मिलने का मुद्दा उठने पर हर विधानसभा क्षेत्र के 4-4 पंचायतों की जांच करने का निर्देश दिया गया.  वहींं शिक्षा विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा के क्रम में खैरी खुटहां के निलंबित प्रधानाचार्य द्वारा निलंबन अवधि के दौरान वेतन की निकासी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.

मौके पर कोविड नियंत्रण को लेकर प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम पर चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि अभी तक 675000 टेस्ट कराए जा चुके हैं. अगले माह में आरटीपीसीआर लैब और ऑक्सीजन प्लांट सदर अस्पताल में चालू हो जाएगा. कोविड संक्रमण से अब तक जिले के 120 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें से 35 लोगों को 400000 रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है. टेस्टिंग को 1000 से बढ़ाकर प्रतिदिन 4500 से अधिक किया जा रहा है. वहीं बताया गया कि जिले में अब तक 2,22,900 लोगों को टीके का प्रथम डोज एवं 41,000 लोगों को द्वितीय डोज दिया जा चुका है. साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी प्राथमिकता से टीका दिया जा रहा है. वहीं जिलाधिकारी ने होम आइसोलेशन ट्रैकिंग एप, कोविड टेस्टिंग अभियान, स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन, मास्क वितरण, प्रचार वाहन, कंट्रोल रूम, लॉकडाउन का अनुपालन, सामुदायिक रसोई, मनरेगा के माध्यम से श्रम दिवसों का सृजन, एंबुलेंस क्रय योजना आदि का भी जिक्र किया. साथ ही नौका पर टीका के बारे में भी जानकारी दी गई.

बैठक में बेलदौर के विधायक पन्नालाल पटेल, खगड़िया के विधायक छत्रपति यादव, अलौली के विधायक रामवृक्ष सदा, ज़िला परिषद अध्यक्षा श्वेता भारती, नगर परिषद के उपसभापति सुनील पटेल, परबत्ता विधायक डॉ संजीव कुमार के प्रतिनिधि सहित कई अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया. साथ ही जिलास्तरीय कई पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी भी उपस्थित थे.

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