डॉक्टरों को स्वास्थ्य केंद्रों में उपस्थित रहना करें सुनिश्चित और मामूली बीमारियों में मरीजों को नहीं किया जाए रेफर : मंत्री

लाइव खगड़िया : जिले के विकासात्मक कार्यों एवं आकांक्षी जिला के कार्यक्रमों की समीक्षा केंद्रीय उर्जा मंत्री आर के सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में की गई. बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लक्ष्य एवं प्रगति की समीक्षा विषयवार की गई. इस क्रम में जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष एवं उप विकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा ने ऊर्जा मंत्री को विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी. वहीं संबंधित विभागीय पदाधिकारियों से भी मंत्री के द्वारा जानकारी ली गई एवं उन्हें दिशा-निर्देश दिया गया.

बैठक में सांसद चौधरी महबूब अली कैसर, बेलदौर के विधायक पन्नालाल सिंह पटेल, अलौली के विधायक रामवृक्ष सदा, जिला परिषद की अध्यक्षा कृष्णा कुमारी यादव भी मौजूद थे. वहीं जनप्रतिनिधों ने विभिन्न बिंदुओं पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराय. जबकि ऊर्जा मंत्री ने मामले पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया।

मौके पर नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत खगड़िया जिला द्वारा विभिन्न पैरामीटर पर बेहतर प्रदर्शन करने का उल्लेख करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि नीति आयोग के द्वारा प्रोत्साहन के रूप में खगड़िया को विभिन्न कार्यों हेतु राशि प्रदान की गई है, जिसका उपयोग नवप्रवर्तनकारी स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं, शिक्षा संबंधी योजनाओं एवं कौशल विकास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने बताया कि खगड़िया जिला नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में अब तक दो बार प्रथम स्थान पर रह चुका है. जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत अवसंरचना, वित्तीय समावेशन एवं कृषि के संबंध में नीति आयोग के पैरामीटर के आधार पर मई 2018 से अब तक हुई प्रगति के बारे में विस्तार से ऊर्जा मंत्री को जानकारी दी और बताया कि समग्र रूप से जिले ने प्रगति की है.

इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने स्वास्थ संबंधी सुविधाओं में सुधार करने के लिए सिविल सर्जन को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी डॉक्टरों को स्वास्थ्य केंद्रों में उपस्थित रहना सुनिश्चित कराएं और मामूली बीमारियों में भी मरीजों को अन्य जिलों को रेफर नहीं किया जाए. उन्होंने एनेमिक महिलाओं को पूरक आहार एवं पोषण के बारे में भी जानकारी प्राप्त की एवं आवश्यक निर्देश दिए. साथ ही संस्थागत प्रसव को बढ़ाने का भी निर्देश मंत्री के द्वारा दिया गया. मौके पर जिलाधिकारी ने नीति आयोग द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी प्रस्तावित है. साथ ही हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर, पीएम केयर योजना से निर्मित ऑक्सीजन प्लांट और पाइपलाइन से ऑक्सीजन की सप्लाई के विषय में भी मंत्री को जानकारी दी गई. जिलाधिकारी ने बाढ़ के दौरान “नौका पर टीका’ और टीकाकरण अभियान के बारे में भी मंत्री को अवगत कराया गया. जबकि नीति आयोग से प्राप्त प्रोत्साहन राशि से जिले में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के निर्माण, एंटीनेटल चेक अप सुविधा के विस्तार, इमरजेंसी ट्रामा सेंटर के निर्माण, न्यू नेटल मोर्टिलिटी को कम करने, उच्च हेल्थ सब सेंटर के निर्माण एवं मॉडल टीकाकरण केंद्रों के निर्माण के बारे में भी ऊर्जा मंत्री को बताया गया.

समेकित बाल विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिया कि आंगनवाड़ी सेविका आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपस्थित रहें एवं गर्भवती महिलाओं, बच्चों को योजनाओं का लाभ प्रदान करें. वहीं पूरक पोषण, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, सक्षम के बारे में जिले में हुई प्रगति से मंत्री को अवगत कराया गया. जिलाधिकारी ने पोषण माह के आयोजन के दौरान हैंड वॉशिंग के लिए जिले का नाम लिम्का बुक रिकॉर्ड में शामिल होने, पोषण वाटिका, पौष्टिक लड्डू एवं मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में भी पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी. साथ ही 50 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के बारे में जानकारी दी गई.

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री पोषण योजना (मध्याह्न भोजन योजना) के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मंत्री को बच्चों को पका भोजन के रूप में परोसा जाने वाला खाना से अवगत कराया. वहीं मंत्री ने भोजन की गुणवत्ता जांचने का निर्देश दिया. मौके पर मंत्री ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में भी जानकारी लिया. जबकि जिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय, उन्नयन क्लास रूम अर्थात स्मार्ट क्लास, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत किए गए कार्यक्रमों के बारे में मंत्री को जानकारी दी. इस क्रम में बताया गया कि जिले के सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों, 7 हाई स्कूलों एवं 7 मिडिल स्कूलों के साथ अंबेडकर छात्रावास में कंप्यूटर लैब एवं लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है.

मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने बताया कि जिले में 84% आवासों को पूर्ण करा लिया गया है और दो किश्तों के बीच अंतर को खत्म किया गया है. साथ ही उन्होंने बताया कि आवास प्लस योजना के तहत जिले को मिले लक्ष्य के अनुरूप 1 महीने में संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है और बचे हुए लाभुकों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत भी लाभ प्रदान किया जा रहा है. वहीं जिलाधिकारी ने 1702 लोगों को बासगीत पर्चा वितरण के संबंध में मंत्री को जानकारी दी और कहा कि इन सभी को भी भविष्य में आवास योजना का लाभ मिल पायेगा. साथ ही मिशन संपूर्ण के तहत आवासों को मिशन मोड में पूर्ण कराने के बारे में भी जानकारी दी गई.

मौके पर सांसद ने आवासों के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने एवं अलौली विधायक ने क्लस्टर योजना बनाते हुए दलित महादलित परिवारों को आवास देने की मांग रखी. जिसपर उर्जा मंत्री ने क्लस्टर के सुझाव पर काम करने का निर्देश दिया.

वहीं मनरेगा के तहत आवास के निर्माण के दौरान मजदूरी भुगतान के संबंध में उप विकास आयुक्त ने मंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि 86 प्रतिशत लाभुकों को मजदूरी का भुगतान करा दिया गया है. जबकि उर्जा मंत्री ने मनरेगा के तहत पूर्ण योजना की गुणवत्ता का जांच कराने का निर्देश दिया. मंत्री को स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाभुकों को दिए जा रहे प्रोत्साहन और शौचालय निर्माण की प्रगति के बारे में जानकारी दी गई. साथ ही लापरवाह आवास सहायकों पर कार्रवाई के संबंध में भी अवगत कराया गया.

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने सड़कों का काम अविलंब पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसमें विलंब स्वीकार योग्य नहीं होगा. साथ ही मंत्री ने सुगरकोल सोनमनखी पुल, मटिहानी पुल आदि को भी जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. वहीं जिलाधिकारी ने इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण की जानकारी देते हुए बताया कि अगवानी घाट सुल्तानगंज संपर्क मार्ग हेतु भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है. जिसपर तेजी से कार्य जारी है.

कृषि क्षेत्र के केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान किसान सम्मान योजना जैविक खेती के बारे जिले में हुई प्रगति के बारे में मंत्री को जानकारी दी गई. इस दौरान खाद की कमी का भी मुद्दा विधायकों के द्वारा उठाया गया. जिसपर मंत्री ने उत्पादकता के संबंध में जानकारी ली.

नल जल योजना के समीक्षा के दौरान विधायक एवं जिला परिषद अध्यक्षा के द्वारा कई आशंकाएं जाहिर की गई. जिस पर मंत्री ने जिलाधिकारी को योजनाओं की जांच कराकर कमियों को दुरुस्त कराने का निर्देश दिया. ऊर्जा क्षेत्र के योजनाओं के संबंध में मंत्री को बताया गया कि जिले में 27 कृषि फीडर बनने हैं. जिसके तहत सिंचाई के लिए सभी किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. मौके पर जनप्रतिनिधियों ने प्रीपेड मीटर और बिजली बिल की खामियों के संबंध में ऊर्जा मंत्री को अवगत कराया. जिसपर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रीपेड मीटर से गरीबों को कोई नुकसान नहीं होना है. कम राशि से भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कराया जा सकता है. मौके पर मंत्री ने अलौली में बिजली बिल कलेक्शन सेंटर खोलने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने 6 महीने या साल भर में एक बार उपभोक्ता को बिजली बिल उपलब्ध कराने की शिकायत पर निर्देश दिया कि ऐसे बिलों पर सरचार्ज नहीं लगाया जाए. वहीं उन्होंने डिजास्टरप्रुफ डिजाइन तैयार करने का निर्देश उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी के निदेशक को दिया.

बैठक में उप विकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा, अपर समाहर्ता संजय कुमार मिश्रा, सिविल सर्जन डॉ अमरनाथ झा सहित सभी संबंधित विभागीय के पदाधिकारी उपस्थित थे.