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बड़ा सवाल : क्या इन्हीं व्यवस्थाओं व ऐसी ही सामंजस्यता के साथ बेलदौर बनेगा ODF मुक्त प्रखंड ?

लाइव खगड़िया : बात शनिवार की है जब लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के क्रियान्वयन को लेकर ‘मिलकर बनायेंगे स्वच्छ बिहार’ नामक विशेष स्वच्छता अभियान के मद्देनजर योजना भवन के सभागार में एक दिवसीय उन्मुखीकरण सह कार्यशाला का आयोजन किया था.जिसमें खुले में शौचमुक्त नहीं हुए बेलदौर प्रखंड के 9 सहित जिले के कुल 64 पंचायतों को गोद लेने वाले पदाधिकारियों को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला समन्वयक एवं प्रखंड समन्वयक से संबंध स्थापित कर पंचायत को निर्धारित समय सीमा के अंदर खुले से शौच मुक्त कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था.जिला प्रशासन के निर्देश के आलोक में रविवार को बेलदौर के ई किसान भवन में ‘मिलकर बनाएंगे स्वच्छ बिहार’ अभियान के तहत एक दिवसीय कार्यशाला सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया.लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान जो तस्वीर उभर कर सामने आई वो एक बड़ा सवाल खड़ा कर गया कि क्या इन्हीं व्यवस्थाओं और ऐसी ही सामंजस्यता के साथ बेलदौर प्रखंड को ओडीएफ मुक्त घोषित करने का सपना संजोया जा रहा हैं ?

देखें कार्यशाला में हंगामे की VDO :-

दरअसल कार्यशाला में बेलदौर प्रखंड के शेष बचे 9 पंचायतों को 15 अगस्त तक ओडीएफ मुक्त करने पर विचार-विमर्श किया जा रहा था.पंचायत प्रतिनिधि ओडीएफ मुक्त करने में होने वाली परेशानियों को वयां कर रहे थे.इसी क्रम में बेलदौर की मुखिया बेबी रानी ने सीएलटीएस की लंबित प्रोत्साहन राशि के भुगतान की मांग रख दी.जिससे प्रखंड विकास पदाधिकारी नाराज होकर कुछ ऐसा कह गये कि मामला ही भड़क गया.फिर तो कार्यशाला के दौरान जमकर हंगामा मच गया.हलांकि अन्य अधिकारियों व प्रतिनिधियों की पहल से हंगामे को शांत कराया गया.लेकिन एक तरफ जनप्रतिनिधियों के बीच आक्रोश साफ दिखा.वहीं दूसरी तरफ उनके उत्साह में भी कमी नजर आई.कार्यक्रम के उपरांत बेलदौर की मुखिया बेबी रानी के द्वारा बताया गया कि कार्यशाला में प्रतिनिधियों के बातों का सम्मान नहीं किया गया और उनसे आंख दिखाकर काम लेने की कोशिश की जा रही है.वहीं उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ऐसे में जनप्रतिनिधि काम नहीं कर सकते हैं.साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों को सम्मान एवं सीएलटीएस के मानदेय की भुगतान की बातें कहीं.जबकि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा इसे एक तकनीकी समस्या बताई जा रही है.बहरहाल मामला चाहे जो भी रहा हो लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि बेलदौर प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच की ये दूरियां अभियान को मुकाम तक पहुंचा पायेगा ?

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