स्पीडी ट्रायल मामलों के तीव्र निष्पादन हेतु विचारण पूर्ण कराने का निर्देश

Manish Kumar Manish January 29, 2022

लाइव खगड़िया (मनीष कुमार) : जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष एवं पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में अभियोजन में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु मासिक बैठक का आयोजन शनिवार को किया गया. बैठक में विशेष रुप से स्पीडी ट्रायल के मामलों की समीक्षा की गई एवं इनके त्वरित निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया. वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कुल 507 केसों में से 181 केस की सूची स्पीडी ट्रायल हेतु प्रस्तुत की गई है. मौके पर जिला लोक अभियोजन पदाधिकारी एवं लोक अभियोजकों को केसों की सूची सौंपने का निर्देश देते हुए कहा गया कि इनका तीव्र निष्पादन कराया जाए. साथ ही ऐसे केसों में गवाहों की गवाही ससमय पूर्ण कराकर विचारण प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया, ताकि न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सके.

बैठक में निर्णय लिया गया कि वैसे सारे मामले जिन पर बहस और सुनवाई होनी है, उनको भी स्पीडी ट्रायल में लाते हुए उनका निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए. जबकि मद्य निषेध से संबंधित जमानत अधिकरण केस के मामले में तय किया गया कि महीने में कम से कम एक केस को सुनवाई हेतु संबंधित लोक अभियोजक को न्यायालय में पेश करनी है.

वहीं जिला लोक अभियोजन पदाधिकारी एवं लोक अभियोजकों को निर्देशित किया गया कि सभी थानेदारों के साथ अभियोजन की मासिक बैठक कर समीक्षा करें, ताकि उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत केस डायरी एवं चार्ज शीट की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके. इससे न्यायालय में केस के खारिज होने की संभावना कम होगी और अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सकेगी.

मासिक समीक्षात्मक बैठक में अभियोजन से जुड़े सभी विषयों पर चर्चा की गई और न्यायालय के संज्ञान में लाने योग्य मामलों पर सहमति बनी. जिलाधिकारी ने बैठक में अभियोजन एवं इसके अनुसंधान में समन्वय स्थापित करने का निर्देश जिला लोक अभियोजन पदाधिकारी एवं लोक अभियोजकों को दिया.

बैठक में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संबंधी अधिनियम, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, नारकोटिक ड्रग एवं साइकॉट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम, मद्य निषेध आदि विषयों से संबंधित अभियोजन एवं उसके अनुसंधान पर भी चर्चा की गई. अभियोजन की मासिक समीक्षात्मक बैठक में प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, जिला अभियोजन पदाधिकारी, लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजक, पोस्को, एसटी/एससी, एनडीपीएस एवं मद्य निषेध के पदाधिकारी शामिल थे.