सेवा स्थायीकरण को लेकर ग्रामीण आवास कर्मी खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा !

लाइव खगड़िया : बिहार राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ के जिला कोरकमिटि के वरीय नेताओं की एक बैठक शुक्रवार को कोशी कॉलेज के मैदान में आयोजित की गई. जिसमें संघ के जिला अध्यक्ष व प्रदेश उपाध्यक्ष आचार्य राकेश पासवान शास्त्री, संयोजक संतोष आर्या, सह जिला उपाध्यक्ष चुनचुन सिंह, राकेश कुमार, रूबी कुमारी एवं राजेश कुमार शामिल हुए.

बैठक के दौरानव संघ का पंजीकरण करवाने तथा ग्रामीण आवास कर्मियों की सेवा स्थायीकरण व वेतनमान सहित विभिन्न मार्गों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर करने आदि जैसे मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया. साथ ही स्वयं शपथ पत्र जमा कराने एवं इस कार्य हेतु निमित्त कोष संग्रह करने को लेकर वापस में मंत्रणा की गई.


मौके पर  संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष आचार्य राकेश पासवान शास्त्री ने कहा कि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अधीन इन्दिरा आवास योजना अब प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2014 से संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, ग्रामीण आवास लेखा सहायक एवं ग्रामीण आवास सहायक अल्प मानदेय पर सरकार द्वारा निमित्त मूल कार्य के अलावे विभागीय तथा जिला प्रशासन के आदेश के आलोक में कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों का निपटारा करते आ रहे हैं. लेकिन महंगाई के इस दौर में आवास कर्मियों का पारिवारिक भरण-पोषण, चिकित्सा  व बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना असंभव जैसा हो गया है. 


साथ ही उन्होंने कहा कि इस बाबत राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार शर्राफ और जिला नेतृत्व के द्वारा वर्ष 2015 से आवास कर्मियों की सेवा स्थायीकरण व वेतनमान सहित विभिन्न मार्गों को लेकर मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री, विभागीय प्रधान सचिव आदि संबंधित तक पत्राचार किया जाता रहा है. साथ ही जिला तथा राज्य स्तर पर धरना -प्रदर्शन व हड़ताल के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया गया है. परन्तु संघ की मांगों के प्रति सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई है. ऐसे में अब खगड़िया जिला सहित राज्य भर के आवास कर्मियों अपनी मांगों को लेकर पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर हैं.

वहीं संघ के जिला संयोजक संतोष आर्या, चुनचुन सिंह व राकेश कुमार ने संघ का पंजीकरण करवाने तथा हाई कोर्ट में याचिका दायर करने को लेकर आवास कर्मियों से आवश्यक सहयोग करने पर बल देते हुए कहा कि आवास कर्मी दो दिनों के अन्दर स्वयं शपथ पत्र भर कर जमा करें, तभी अगला कदम उठाया जाएगा.