आम बजट पर कुछ यूं आई है प्रतिक्रिया, जानिए किसने क्या कहा

Manish Kumar Manish February 1, 2020

लाइव खगड़िया : नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 2020 शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने पेश किया. जिसमें वित्त मंत्री ने आयकर ढांचे में बड़े बदलाव की घोषणा करते हुए आयकर दरों की सात श्रेणियां बना कर मध्यवर्ग को राहत देने की पहल की है. साथ ही कंपनियों के लिये लाभांश वितरण कर समाप्त करने और अप्रत्यक्ष कर रिफंड के क्षेत्र में चीजों को सरल बनाने पर बल दिया गया है. इस बीच बजट को लेकर जिले के विभिन्न वर्ग के लोगों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है.

विधायक पूनम देवी यादव ने बजट को किसान व आमजनों के हित में बताते हुए कहा है कि इस बार के बजट में सरकार ने किसानों पर फोकस किया है. वहीं उन्होंने कहा है कि बजट में 16 एक्‍शन प्‍वाइंट खास है. जिसमें राज्यों से केंद्र सरकार की ओर से मॉडल कृषि कानूनों को लागू करने के लिए आग्रह करते हुए राज्यों से एग्री लैंड लीजिंग, मार्केटिंग और कॉन्ट्रेक्ट फार्मिग के मॉडल लागू करने को कहा जाएगा और पानी की संकट से जूझ रहे सौ जिलों के लिए व्यापक कदम उठाए जाएंगे.

बजट पर चर्चा करते हुए विधायक ने आगे बताया कि सोलर पंप लगाने के लिए 20 लाख किसानों को वित्तीय मदद की जाएगी. जबकि कुसुम स्कीम के तहत 15 लाख किसानों के सोलर पंप सेट को सोलर ग्रिड से जोड़ा जाएगा और बंजरभूमि पर किसानों को सोलर यूनिट लगाने की इजाजत दी जाएगी. जिससे बनने वाली बिजली सोलर ग्रिड को बेचीे जाएगी. साथ ही फर्टिलाइजर का बैलेंस इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा. जिसके तहत किसानों को कैमिकल फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल करने के लिए इंसेटिव भी दिया जाएगा. देश में इस समय 162 मिलियन टन की झमता के वेयर हाउस हैं, जिनका नाबार्ड जियोटैग करेगा. साथ ही वेयरहाउसिंग का एरिया बढ़ाया जाएगा. जिसमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मदद करेगा. जबकि धन लक्ष्मी योजना के तहत किसानों की लॉजिस्टिक लागत घटाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को ग्रामीण स्तर पर स्टोरेज सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति दी जाएगी. वहीं उन्होंने बताया कि कृषि के लिए नाबार्ड 2020-21 में 15 लाख करोड़ का ऋण देगा. 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता दोगुना कर 10.8 करोड़ टन किया जाएगा. जबकि जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए पीपीपी मॉडल के तहत ‘किसान रेल’ का निर्माण किया जाएगा. जिसमें वातानुकूलित कोच लगे होंगे. साथ ही सागर मित्र योजना लागू कर मत्स्य पालन क्षेत्र में रोजगार बढाने की कोशिश की जाएगी. नागर विमानन मंत्रालय की मदद से कृषि उड़ान योजना लागू कर कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाएगा. विधायक ने बजट को किसानों और आमजनों के लिए खास बताते हुए कहा है कि इससे देश में आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी.

जिला हॉकी संघ के सचिव विकाश कुमार ने बजट में खिलाड़ियो के लिए कुछ ज्यादा नही होने के बावजूद बजट की सराहना की है. वहीं उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए खेल बजट के रूप में 2826.92 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं. साथ ही सरकार ने जमीनी स्तर और युवा स्तर पर खेलों के विकास के लिए अपने फ्लैगशिप खेलो इंडिया कार्यक्रम में 291.42 करोड़ रुपये की पर्याप्त बढ़ोत्तरी की है. लेकिन जहां तक ​​ओलंपिक वर्ष में खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन की बात है तो इसके लिए 111 करोड़ रुपये से 70 करोड़ रुपये तक की राशि का भुगतान करने का प्रस्ताव है. सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण को और भी बेहतर करने के लिए 615 करोड़ का बजट देकर खिलाड़ियो के नए सपने को आयाम दिया है. साथ ही उन्होंने कहा है कि बजट में मोदी सरकार ने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी तथा नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर स्थान देकर युवा, महिला तथा किसानों के ऊपर विशेष ध्यान दिया है. वहीं उन्होंने कहा कि बजट मे युवाओं व छात्राओं के लिए  स्किल इंडिया के जरिए रोजगार पर जोर दिया गया है. कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ का प्रावधान है. जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी. बावजूद इसके बजट में खेल और खिलाड़ियो के लिए ज्यादा कुछ नही है, बावजूद इसके खेलो इंडिया के स्कीम पर विशेष ध्यान दिया गया है. लेकिन उम्मीद के अनुरुप खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु और खेल संघ के अनुदान पर कुछ नई घोषणा नही की गई है.

हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर (हम) के प्रवक्ता सह जिला प्रभारी सोनू अग्रवाल ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देश की जनता के साथ केंद्र सरकार ने छल और बिहार के साथ भेदभाव किया है. उन्होंने इसे पूंजीपतियों  व उद्योगपतियों का बजट करार दिया है. साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बजट से किसान, मजदूर, युवाओं को आहत पहुंचा है.

भाजपा के मनीष कुमार राय ने बजट को भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर केन्द्रित बताते हुए कहा है कि बजट में गांव, गरीब, महिला, किसान, व्यापारी व युवाओं की सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की नीतियों पर काम किया गया है. साथ ही उन्होंने समृद्ध भारत की परिकल्पना से परिपूर्ण बजट को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के प्रति बधाई व्यक्त करते हुए कहा है कि यह बजट निश्चित रूप से भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा.