पंचायत चुनाव 2021 : कई मायनों में अलग होगा इस बार का चुनाव

Manish Kumar Manish March 13, 2021

लाइव खगड़िया (मनीष कुमार) : भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, जो स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है. प्राचीन काल से ही देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है. महात्मा गांधी का तर्क था कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक सशक्त एवं समृद्ध भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है. भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के बाद पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया. ग्राम पंचायत लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है.


बिहार में वर्ष पंचायत चुनाव होना है और इस बार का पंचायत चुनाव कई मायनों में अलग होने वाला है. बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार बैलेट की जगह ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसबार टाइप थ्री ईवीएम के जरिए पंचायत चुनाव सम्पन्न किया जाना है. बिहार के पंचायती राज मंत्री राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी की मानें तो टाइप थ्री ईवीएम आधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है, जो कि पूरी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगा. दूसरी तरफ ईवीएम के माध्यम से चुनाव को लेकर वक्त-बेवक्त कुछ लोगों के द्वारा सवाल भी उठाये जाते रहे हैं. 


बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मानकों की सूची के अनुसार दो से अधिक बच्चे होने पर उम्मीदवार पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. भ्रष्टाचार के दोषी उम्मीदवारों को भी चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा. चुनाव से जुड़े किसी कानून के तहत अगर उम्मीदवार को पहले अयोग्य घोषित किया गया है, तो वैसे उम्मीदवार को चुनाव लडयने का मौका नहीं मिलेगा. साथ ही मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति एवं 21 साल से कम उम्र वाले उम्मीदवारों को भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी. केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय ऑथोरिटी की नौकरी करने वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेगे. वैसे उम्मीदवार जिन्हें कदाचार के मामले नौकरी से पदमुक्त किया गया हो और आपराधिक मामलों में 6 माहीने से अधिक की सजा पाने वाला व्यक्ति भी चुनाव लडने योग्य नहीं होंगे. साथ ही पंचायत में वैतनिक या लाभ के भोगी व्यक्ति भी चुनाव लड़ने से बंचित रह जायेंगे.