लाइव खगड़िया : केन्द्र सरकार की तरफ से शुक्रवार को कहा गया है कि वह आने वाले वक्त में डिजिटल मीडिया निकायों के पत्रकारों, फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफरों को पीआईबी मान्यता जैसे लाभ देने पर विचार करेगी. साथ ने सरकार ने यह भी कहा है कि इन पत्रकारों, फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफरो को आधिकारिक संवाददाता सम्मेलन में भागीगारी की पहुंच पर भी गौर करेगी. केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया निकायों से अपने हितों को आगे बढ़ाने एवं सरकार के साथ संवाद के लिए स्वय-नियमन संस्थाओं का गठन करने को कहा है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि डिजिटल मीडिया के लिए कई अन्य सुविधाओं पर भी विचार किया जा रहा है. डिजिटल मीडियाकर्मिों को प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों की तरह भारत सरकार से मान्यता, चिकित्सा व अन्य सुविधाएं दी जायेगी. सरकारी बयान के अनुसार ऐसे मीडिया को जो सुविधाएं देने पर वह गौर करेगी उनमें उसके रिपोर्टरों, फोटोग्राफरो, वीडियोग्राफरों को पीआईबी मान्यता, आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागीदार समेत पहुंच आदि शामिल हैं. उसके बाद ऐसे लोगों को सीजीएचएस लाभ, रियाायती रेल किराया आदि भी मिल पाएंगे.
मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल पारंपरिक मीडिया (प्रिंट एवं टीवी) को जो लाभ प्राप्त हैं, भविष्य में उन्हें उन निकायों को देने पर वह विचार करेगा जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी समसामयिक विषयों और खबरों के अपलोडिंग/स्ट्रीमिंग में लगे हैं.
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