ABVP द्वारा किया गया SC/ST छात्रों को सुविधा देने की मांग

Manish Kumar Manish February 7, 2018

खगड़िया : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक कुमार शानु ने भारत सरकार के अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय सदस्य डाॅ. योगेन्द्र पासवान से मंगलवार को जिला अतिथि गृह में मुलाकात कर जिले के SC/ST छात्र-छात्राओं को सुविधा प्रदान करने संबंधित एक ज्ञापन सौंपा.वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग के
राष्ट्रीय सदस्य से चर्चा के दौरान ABVP के जिला संयोजक ने जिले के अनुसूचित छात्र-छात्राओं की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को इंगित किया.वहीं बताया गया कि जिले का एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय कोशी कॉलेज को बेहतर शिक्षा के कारण इसे फरकिया का ऑक्सफोर्ड की संज्ञा दी गई है. जहां अनुसूचित छात्र-छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए सुविधाओं का अभाव है.मौके पर ABVP नेता ने SC/ST छात्र-छात्राओं के निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था तथा कल्याण छात्रावास के निर्माण पर जोर देते हुए आयोग के सदस्य को दिये ज्ञापन में दूसरे कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं से भी अवगत कराया.मौके पर
जिला संयोजक ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ही वर्ष 2007 में कोशी कॉलेज में छात्रावास का उद्घाटन किया गया लेकिन छात्रों को अब तक छात्रावास का आवंटन नहीं किया गया है. वहीं कोशी कॉलेज में गर्ल्स छात्रावास का काम कई वर्षो से अधूरा पड़ा है तथा निर्मित छात्रावास की स्थिति खंडहर जैसी बन चुकी है. दूसरी तरफ उन्होंने जिले के महिला कॉलेज की समस्याओं का जिक्र करते हुए अनुसूचित छात्राओं के रहने तथा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था प्रदान करने पर जोर देते हुए कहा कि यह काॅलेज भी शिक्षकों की संकट से जूझ रहा है.वहीं छात्रावास का कार्य भी वर्षो से अटका पड़ा है और छात्रवास की जमीन को लोग अतिक्रमण कर रहे हैं.साथ ही महिला काॅलेज में एक कल्याण छात्रावास बनवाने हेतु जल्द भूमि आवंटन करवाने की बात कही गई.
मौके पर कुमार शानु ने बिहार सरकार द्वारा SC/ST छात्रों का पोस्ट मैट्रिक स्काॅलरशिप 80 प्रतिशत से ज्यादा घटा देने से छात्रों के भविष्य पर खतरा बताते हुए इस पर ध्यान देने का अनुरोध किया.उन्होंने इस संदर्भ में बताते हुए कहा कि जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण हो.मान्यता प्राप्त संस्थानों से मान्य मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान किया जाए.अनुसूचित जनजाति के नवम् से बारहवीं तक के छात्रों को विशेष तथा सुधारात्मक प्रशिक्षण देकर इनकी प्रतिभा का उन्नयन करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाए और अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास की बेहतर व्यवस्था हो.
वहीं अनुसूचित आयोग के राष्ट्रीय सदस्य डॉक्टर योगेंद्र पासवान ने इन सभी मांगों पर गौर फरमाते हुए जल्द से जल्द सभी व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया.