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पंचायत के सर्वाधिक आबादी वाले 4 वार्डों में लगाये जाएंगे 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट

लाइव खगड़िया : जिले के विभिन्न पंचायतों के मुखिया के साथ जिलाधिकारी डॉ आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभाकक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया. वहीं मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत पंचायतों के सर्वाधिक आबादी वाले चयनित 4 वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन के लिए स्थल चयन सहित विभिन्न विषयों पर आवश्यक निर्देश दिया गया.

मौके पर बताया गया कि गोगरी अनुमंडल के पंचायतों एवं खगड़िया अनुमंडल के पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन के लिए विभाग द्वारा अलग-अलग एजेंसियों को लगाया गया है. जिनके द्वारा अगले 5 वर्षों तक सोलर स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस करना है. साथ ही कहा गया कि पूर्व में किए गए सर्वे के आधार पर पंचायत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 वार्डों में महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर 10 सोलर लाइट का अधिष्ठापन किया जाना है और मुखिया भी अपने पंचायत में 10 महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों बाढ़ शरण स्थली, पंचायत सरकार भवन, कोई सार्वजनिक इमारत इत्यादि के समक्ष सोलर लाइट अधिष्ठापन करा सकते हैं.

वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन में ब्रेडा द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है और रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम से इसका राज्य स्तर से अनुश्रवण किया जाएगा. साथ ही किसी भी तकनीकी समस्या का त्वरित समाधान किया जाएगा. सोलर लाइट के ऑन या ऑफ होने की स्थिति का रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाएगा और इसमें फॉल्ट आने की स्थिति में रिपोर्टिंग के लिए भी डैशबोर्ड पर व्यवस्था रखी गई है. जिलाधिकारी ने पूर्व में भेजे गए स्थलों की पुनः जांच करते हुए इसे दोबारा भेजने का निर्देश दिया. ताकि अधिष्ठापन का कार्य तुरंत शुरू कराए जा सके. इस अवसर पर बताया गया कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना भाग 2 में स्वच्छ ग्राम समृद्ध ग्राम का लक्ष्य रखा गया है. सोलर लाइट का अगले 5 वर्षों तक अनुरक्षण से गांव में अंधेरा दूर होगा और विकास की गति को बल मिलेगा. सभी पंचायतों में मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन में बिहार वित्तीय नियमावली का पालन किया जाना जरूरी होगा.

बैठक में जिलाधिकारी ने पंचायत सरकार भवन में मुखिया, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मी, आवास सहायक सहित सभी संबंधित कर्मी को बैठना सुनिश्चित कराने एवं आरटीपीएस काउंटर भी सुचारू तरीके से संचालित का निर्देश दिया. साथ ही जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन नहीं बना है, वहां इसके निर्माण हेतु जमीन का प्रस्ताव अविलंब भेजने का निर्देश दिया गया. मौके पर उप विकास आयुक्त संतोष कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मो० फैयाज अख्तर सहित विभिन्न पंचायतों के मुखिया एवं पंचायत सचिव उपस्थित थे.

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