बढ़ती ही जा रही फरियादियों की भीड़, डीएम के जनता दरबार में इस सप्ताह 170 मामले

लाइव खगड़िया : जिलाधिकारी के जनता दरबार में फरियादियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है. इस सप्ताह 170 लोगों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को उप विकास आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया. उप विकास आयुक्त संतोष कुमार ने समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित “जनता के दरबार में जिलाधिकारी” कार्यक्रम में जनता की समस्याओं की सुनवाई की. फरियादियों की भीड़ को देखते हुए जिला पंचायती राज पदाधिकारी मोहम्मद फैयाज अख्तर एवं जिला भू अर्जन पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता जनक कुमार ने भी शिकायतों को सुना. वहीं वरीय पदाधिकारियों ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु निर्देशित किया.

शुक्रवार को आयोजित डीएम के जनता दरबार में शिकायतकर्ताओं एवं अपीलकर्ताओं के द्वारा सुनवाई हेतु कुल 170 मामले प्रस्तुत किए गए. जिसमें से अधिकांशतः मामले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित थे. जिसमें मुख्य रूप से दाखिल खारिज, राजस्व कर्मचारी द्वारा रसीद नहीं काटने, बासगीत पर्चा दिलाने, आदेश का अनुपालन कराने, पर्चाधारियों का रसीद नहीं काटने, भूदान की जमीन पर दखल कब्जा दिलाने, बंदोबस्ती करने, पर्चा रद्दीकरण, भूमि विवाद, जमीन के गलत बिक्री, रसीद अद्यतन करने, जमाबंदी रद्दीकरण आदि से संबंधित थे.

जनता दरबार में प्रस्तुत अन्य मामले नल जल योजना के सुचारू संचालन, जमीन बंटवारे, भूमि विवाद, संपत्ति पर कब्जा करने, शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी सेविकाओं की नियुक्ति, पोषाहार उपलब्ध नहीं कराने, नल जल योजना में खामी, इंदिरा आवास की राशि दिलाने, कब्रिस्तान के अतिक्रमण, सामंती कर के रूप में राशि की मांग करने, जमीन विवाद से संबंधित मारपीट, सड़क निर्माण, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ दिलाने, जन वितरण प्रणाली, बिजली बिल में सुधार कराने, विद्युत कनेक्शन दिलाने, मुआवजा दिलाने, वेतन चालू करने के संबंध में, विद्यालय में नामांकन, जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने, निलंबन मुक्त करने के संबंध में, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलने, अनुभव प्रमाण पत्र दिलाने, राशन नहीं मिलने, पंचायत स्वच्छता पर्यवेक्षक को भुगतान, मुआवजा की राशि के भुगतान, विद्यालय का प्रभार सौंपने, ग्रामीण आवास की संस्वीकृति जैसे थे.

जनता दरबार में नल-जल योजना के पंप ऑपरेटरों को लंबित मानदेय के राशि के भुगतान का मामला भी सामने आया. जांच में इस बात कि पुष्टि हुई कि नल-जल योजना के पंप ऑपरेटरों को विगत कई माह से मानदेय का भुगतान लंबित पड़ा हुआ है. ऐसे में उप विकास आयुक्त ने कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को निर्देश दिया कि ऑपरेटरों को लंबित भुगतान की राशि देना सुनिश्चित करें. साथ ही उप विकास आयुक्त के द्वारा शिकायतों व समस्याओं पर अग्रेतर कार्रवाई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश के साथ प्राप्त शिकायतों को हस्तगत कराया गया. उधर जिलाधिकारी ने शिकायतों एवं मामलों की गंभीरतापूर्वक जांच करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया.

जनता दरबार में जिला निबंधक डॉक्टर यशपाल, सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) राजीव कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी श सुरेश कुमार, डीपीओ आईसीडीएस सुनीता कुमारी, वरीय उप समाहर्ता चंदन कुमार, मेधा सिन्हा, सहायक निदेशक (यांत्रीकरण) रजनीश कुमार, आपदा सलाहकार प्रदीप कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.