आवास योजना की स्वीकृति में BDO के ढुलमुल रवैये पर विफरे DDC

लाइव खगड़िया : प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के मद्देनजर गुरूवार को मुख्य सभागार में एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया. समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त राम निरंजन सिंह ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के शेष बचे लक्ष्य लगभग 6 हजार के विरूद्ध अविलंब स्वीकृति प्रदान करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री आवाज योजना के तहत कुल 26 हजार के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए बताया कि इसे जिले के सभी प्रखंडों में पंचायतवार उपावांटित किया जा चुका है. जिसे अभियान चलाकर 30 जुलाई तक स्वीकृति प्रदान किया जाना है. वहीं उन्होंने आवास सहायकों को प्रतीक्षा सूची से लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों के घर-घर भ्रमण कर उनका सत्यापन करने का निर्देश दिया.

बैठक में उप विकास आयुक्त ने मौजूद आवास सहायकों को फटकार लगाते हुए लाभुकों का बैंक लेखा, आधार कार्ड, जमीन का दस्तावेज आदि प्राप्त कर उनका जिओ टैंगिंग करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने हर हाल में 30 जुलाई तक सभी लाभुकों का सत्यापन अनिवार्य रूप से कर लेने का सख्त हिदायत देते हुए सभी पंचायतों के पंचायत भवन/सामुदायिक भवन/सार्वजनिक भवन के दीवाल पर प्रतिक्षा सूची को अंकित करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने लाभुकों से भी इस सूची का अवलोकन कर आवंटन के अनुरूप प्रतिक्षा सूची में नाम पाये जाने पर सभी वांछित दस्तावेज़ अपने-अपने क्षेत्र के आवास सहायक को सौंपने के साथ ही किसी के द्वारा फैलाये गए भ्रम में नहीं पड़ने की अपील किया.

मौके पर उप विकास आयुक्त ने आवाज स्वीकृति का कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर सदर व अलौली के प्रखंड विकास पदाधिकारी को फटकार लगाते हुए एक सप्ताह के अंदर लाभुकों को आवास की स्वीकृति प्रदान करने का निर्देश दिया. बैठक में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व आवास सहायक सहित जनसम्पर्क के अभिजीत आनंद मौजूद थे.