एक्शन में डीएम, तय की जायेगी पदाधिकारियों की जवाबदेही, हेल्पलाइन नंबर भी जारी

Manish Kumar Manish April 21, 2023

लाइव खगड़िया : शुक्रवार को आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने लोगों के विभिन्न समस्याओं की सुनवाई की. इस दौरान सामने आये शिकायतों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता सहित संबंधित अन्य विभागीय पदाधिकारियों को प्रेषित करते हुए एक माह के अंदर कृत कार्रवाई कर प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया.

मिली जानकारी के अनुसार डीएम के जनता दरबार में सुनवाई हेतु 50 से अधिक मामले आये. जिसमें से अधिकांशतः शिकायतें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित थे. ऐसे मामले मुख्य रूप से भूमि विवाद, जमीन अतिक्रमण, दाखिल खारिज, लगान रसीद, बासगीत पर्चा दिलाने, जमाबंदी, आदेश का अनुपालन कराने, बंदोबस्ती करने, पुनर्वास, आवेदन पर कार्रवाई, जमीन के कागज की नकल उपलब्ध कराने जैसे मामले शामिल थे. बताया जाता है कि दर्जन भर से अधिक मामले भूमि विवाद से संबंधित थे. इन मामलों में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इसे संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में प्रेषित किया जाए और उनसे 1 महीने के अंदर कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए.

जनता दरबार में प्रस्तुत अन्य मामले राजकीय नलकूप के कार्यरत ना रहने, सड़क निर्माण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत मुआवजा भुगतान करने, आंगनवाड़ी सहायिका के चयन, अन्य व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी से एक व्यक्ति के नाम पर ऋण देने, अतिक्रमण, जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने, मुआवजा की राशि के भुगतान, मजदूरी भुगतान नहीं करने, चौकीदार के पद पर चयन हेतु, ड्यूटी के दौरान धमकी देने के संबंध में, ग्रामीण आवास उपलब्ध कराने, विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु उपरांत मुआवजा दिलाने, वाहन दुर्घटना से संबंधित मुआवजा राशि के भुगतान करने, मारपीट करने एवं झूठा मुकदमा दर्ज करने, सरकार बैंक निर्माण, राशन संबंधी, डीएवी स्कूल में नामांकन कराने, होमगार्ड के पद पर चयन आदि से संबंधित थे.

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और शिकायतों व समस्याओं पर अग्रेतर कार्रवाई एवं उनके निराकरण हेतु कतिपय मामलों को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास वाद दर्ज करने के निर्देश के साथ भेजा गया. जबकि कुछ मामलों को जिलाधिकारी ने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों एवं विभागीय पदाधिकारियों के पास भेजा. साथ ही कुछ मामलों का तत्क्षण निस्तारण भी किया गया. जिनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संबंधी शिकायतें भी शामिल थे.

जिलाधिकारी ने जनता दरबार में प्राप्त सभी शिकायतों पर संबंधित पदाधिकारियों से एक माह के अंदर कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित पदाधिकारी आवेदकों को उनके मोबाइल नंबर पर सरकारी टेलीफोन या मोबाइल नंबर से कृत कार्रवाई के संबंध में सूचित भी करेंगे, ताकि आवेदक को अनावश्यक दौड़ भाग ना करनी पड़े.

बताया जाता है कि जनता दरबार में शामिल होने के लिए लोग पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और निर्धारित समय के अंदर सभी की समस्याओं को सुना जायेगा. साथ ही जिला कंट्रोल रूम सह जिला हेल्पलाइन नंबर (दूरभाष संख्या 06244-222384) पर भी लोग अपनी शिकायतें एवं समस्याएं दर्ज करा सकते हैं तथा इन समस्याओं और शिकायतों पर भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि आकस्मिक या विशेष परिस्थिति में आम जनता अन्य दिनों में भी जिलाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी समस्या उनके समक्ष रख सकते हैं. जबकि जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों पर संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी. जनता दरबार में जिला भू अर्जन पदाधिकारी तेज नारायण राय, राजस्व शाखा प्रभारी पदाधिकारी सुश्री राज ऐश्वर्याश्री सहित कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.