सरकार किसानों की आमदनी बढानें के लिए संकल्पित : कृषि मंत्री

Manish Kumar Manish July 19, 2018

लाइव खगड़िया : बिहार सरकार के कृषि मंत्री डॉ.प्रेम कुमार का गुरूवार को जिले की सीमा में प्रवेश पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया.वहीं उन्होंने जिले के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया.इस क्रम में वो चित्रगुप्तनगर स्थित टॉउन हॉल में कृषक कर्मशाला में भाग लिया.जिसकी अध्यक्षता कृषि पदाधिकारी दिनकर प्रसाद एवं मंच संचालन पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष कंचन पटेल ने किया.मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि समय पर बारिश नहीं होने से कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है.ऐसे में डीजल अनुदान के लिए किसान ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं और अनुदान की राशि 25 दिनों के अंदर लाभुक के खाते में चली आयेगी.मौके पर उन्होंने मशरूम उत्पाद,गौ,मधुमक्खी व मुर्गी पालन आदि की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढाने के लिए संकल्पित है.साथ ही उन्होंने किसानों के लिए बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार के सक्रिय होने की बातें कही.मौके पर कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ.ब्रजेन्दु कुमार,भाजपा के जिलाध्यक्ष अर्जून शर्मा,लोजपा जिलाध्यक्ष मो.मासूम,जदयू जिलाध्यक्ष सुनील कुमार,जिला परिषद के अध्यक्ष कुमारी श्वेता भारती,भाजपा के महामंत्री बाबूलाल शौर्य,जिला प्रवक्ता मनीष कुमार सहित एनडीए के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे.दूसरी तरफ परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है.कृषि विभाग के द्वारा अनुदान की राशि भी किसानों को दिया जा रहा है.जबकि इस वर्ष औसत से कम बारिश होने की चर्चा करते हुए कहा कि इस पर सरकार की नजर है.वहीं उन्होंने बताया कि किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति की अनुशंसा आपदा विभाग को कर दिया गया है और माह भर के अंदर क्षतिपूर्ति का आवंटन हो जायेगा.साथ ही उन्होंने खाद की कालाबाजारी पर विराम लगने की बातें कहते हुए बताया कि किसानों के द्वारा खेत के मिट्टी की जांचकर खाद का प्रयोग किया जा रहा है.वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी बढाने संबंधित सरकार का लक्ष्य पूर्ण हो जाने की संभावना है.जबकि फसल के समर्थन मूल्य की घोषणा के बावजूद क्रय केन्द्र नहीं खोले जाने संबंधित पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि शीघ्र ही सभी व्यवस्थाएं ठीक हो जायेगी और साथ ही उन्होंने फसलों के समर्थन मूल्य में सरकार द्वारा वृद्धि किये जाने की बातें कहीं.

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