​गंगा कटाव के स्थायी समाधान के लिए सीएम से मिला प्रतिनिधिमंडल, बंडाल निर्माण हेतु DPR तैयार करने का निर्देश

लाइव खगड़िया : गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे भीषण कटाव की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर सोमवार की शाम खगड़िया, बेगूसराय और मुंगेर जिले का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उनके सरकारी आवास पर मिला। शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर खगड़िया के रहीमपुर मध्य, रहीमपुर उत्तरी व दक्षिणी, बेगूसराय के रघुनाथपुर करारी और मुंगेर के टीकारामपुर पंचायत में गंगा नदी द्वारा किए जा रहे लगातार कटाव से उत्पन्न गंभीर स्थिति से अवगत कराया।

जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तत्काल संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने तथा बंडाल निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री की इस त्वरित और सकारात्मक पहल से कटाव प्रभावित क्षेत्रों के लाखों लोगों में राहत की उम्मीद जगी है।

कटाव से विस्थापन और आजीविका का संकट

मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि गंगा के भीषण कटाव के कारण हजारों परिवारों की कृषि योग्य भूमि, आवासीय क्षेत्र, सड़कें और सार्वजनिक संपत्तियां लगातार नदी में विलीन हो रही हैं। यह समस्या वर्षों से बनी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों के सामने विस्थापन, आजीविका का संकट तथा सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा पैदा हो गई है। हर साल बरसात और बाढ़ के मौसम में कटाव की तीव्रता बढ़ने से क्षेत्र में भय का माहौल रहता है। शिष्टमंडल ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण से बंडाल निर्माण सहित अन्य आवश्यक तट संरक्षण कार्य शीघ्र शुरू करने का आग्रह किया।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे प्रमुख लोग

मुख्यमंत्री से मिलने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व युवा शक्ति के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नागेंद्र सिंह त्यागी और भाजपा नेता ई. धर्मेंद्र कुमार कर रहे थे। इस मौके पर उनके साथ बबलू कुमार मंडल (विधायक, खगड़िया सदर), कृष्ण कुमार मुन्ना (पूर्व जिला परिषद सदस्य), मक्खन साह (पूर्व मुखिया), कृष्णा यादव (मुखिया), अभय कुमार गुड्डू (समाजसेवी एवं आरटीआई कार्यकर्ता), रामाकांत दास एवं ललन ठाकुर (उपमुखिया) मौजूद थे।

नेताओं के मुख्य वक्तव्य

“गंगा कटाव केवल भूमि क्षरण का मामला नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के अस्तित्व और भविष्य से जुड़ा विषय है। रहीमपुर और आसपास के लोग वर्षों से इसकी त्रासदी झेल रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा त्वरित DPR का निर्देश देना एक बेहद सकारात्मक कदम है।”
— बबलू कुमार मंडल, विधायक (खगड़िया सदर)

“इस गंभीर समस्या को लेकर हमारा संगठन लंबे समय से जनसंपर्क, धरना और आंदोलन के जरिए संघर्षरत है। बंडाल निर्माण के साथ-साथ तटबंध सुदृढ़ीकरण एवं अन्य तकनीकी उपायों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जब तक स्थायी समाधान नहीं होगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा।”
— नागेंद्र सिंह त्यागी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष (युवा शक्ति)

“हर वर्ष सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि नदी में समा जाने से किसानों की आर्थिक कमर टूट चुकी है। मुख्यमंत्री से मुलाकात में तकनीकी और वैज्ञानिक आधार पर स्थायी समाधान की मांग की गई है। समयबद्ध तरीके से बंडाल निर्माण होने पर ही इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।”
— ई. धर्मेंद्र कुमार, भाजपा नेता

“कटाव प्रभावित लोग लंबे समय से सरकारी हस्तक्षेप की प्रतीक्षा कर रहे थे। जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के संयुक्त प्रयास से इस मुद्दे को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा गया, जिसका आज सकारात्मक परिणाम सामने आया है।”
— कृष्ण कुमार मुन्ना, पूर्व जिला परिषद सदस्य

लंबे संघर्ष का परिणाम

रहीमपुर मध्य, रहीमपुर उत्तरी, रहीमपुर दक्षिणी, रघुनाथपुर करारी और टीकारामपुर पंचायतों में रहने वाले हजारों परिवार सीधे तौर पर इस कटाव से प्रभावित हैं। खेती की जमीन के नुकसान के साथ-साथ यहां शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाएं भी ठप हो रही हैं।

इस गंभीर मुद्दे को लेकर क्षेत्र के नागरिक और संगठन लगातार आंदोलनरत रहे हैं। मुख्यमंत्री से हुई इस मुलाकात और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को स्थानीय लोग इसी जनआंदोलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम मान रहे हैं। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई है कि जल्द ही धरातल पर काम शुरू होगा और उन्हें इस वर्षों पुरानी त्रासदी से मुक्ति मिलेगी।