लाइव खगड़िया : बिहार में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को राजकीय मान्यता प्रदान करने और राज्य में इसके समुचित विकास के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिकल बोर्ड का गठन करने की मांग को लेकर ‘इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी’ (IMA of Electro Homoeopathy) की ओर से खगड़िया के विधायक बबलू मंडल को ज्ञापन सौंपा गया है। यह पत्र 19 नवंबर 2026 को संस्था के संयोजक डॉ. सुभाष कुमार विद्यार्थी के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।
चिकित्सा पद्धति की विशेषताएं और पृष्ठभूमि
ज्ञापन में बताया गया है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक पूर्ण वानस्पतिक चिकित्सा पद्धति है, जिसका आविष्कार वर्ष 1865 में इटली के डॉ. काउन्ट सीजर मैटी ने किया था। यह पद्धति शरीर के ‘लिम्फ और ब्लड’ को शुद्ध कर बीमारियों को ठीक करने के सिद्धांत पर काम करती है। केवल वनस्पतियों और जल से निर्मित होने के कारण इसकी दवाएं सस्ती, शीघ्र लाभकारी और हानिरहित हैं, जिससे किसी प्रकार का दुष्प्रभाव (रिएक्शन) नहीं होता।
संस्था के अनुसार, बिहार में इस पद्धति के हजारों चिकित्सक वर्षों से समाज के स्वस्थ निर्माण में योगदान दे रहे हैं। पत्र में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2012 में भागलपुर के एक कार्यक्रम में बिहार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर चर्चा करते हुए इसे ‘आयुष’ से जोड़ने की बात कही थी। इसके अतिरिक्त, 13 मई 2005 को खगड़िया जिला मुख्यालय में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चैरिटेबल डिस्पेंसरी के उद्घाटन के दौरान तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. आई.डी. रंजन ने भी इसे सस्ती और हानिरहित पद्धति बताते हुए इसके प्रचार-प्रसार में सहयोग की बात कही थी।
राजस्थान मॉडल का हवाला और राजकोष की बचत का तर्क
पत्र में राजस्थान का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में विधेयक पारित कर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को राजकीय मान्यता दी गई थी। वहीं, वर्ष 2025 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य में इसके विकास के लिए पांच सदस्यीय इलेक्ट्रोपैथिक मेडिकल बोर्ड के गठन और पांच करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की।
ज्ञापन में यह तर्क भी दिया गया है कि यदि बिहार में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बढ़ावा मिलता है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च होने वाले राजकोष की काफी बचत हो सकती है। इसी आधार पर संस्था ने विधायक से आग्रह किया है कि बिहार में भी राजस्थान की तर्ज पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को राजकीय मान्यता दिलाने और मेडिकल बोर्ड के गठन की दिशा में पहल की जाए।






