लाइव खगड़िया : जिले के सदर अंचल के रहीमपुर मौजा तथा अलौली अंचल के चातर मौजा सहित राज्य के टोपोलैंड भूमि की पैमाइश तथा रजिस्ट्री में बाधा आने जैसी समस्याओं के समाधान के लिए विधायक पूनम देवी यादव ने विगत विधानसभा सत्र के दौरान सदन में आवाज उठाया था. इस मामले को सरकार द्वारा गंभीरता से लिए जानें की बात कही जा रही है. बताया जाता है कि नई नीति से राज्य के खगड़िया सहित बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, बक्सर, गोपालगंज, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, नालंदा व पटना जिले के वैसे जमीन का मसला आसानी से हल होने का रास्ता साफ हो जायेगा.
विधायक पूनम देवी यादव ने बताया कि टोपोलैंड मसला के हल करने हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जल संसाधन विभाग तथा पर्यावरण विभाग से सुझाव मांगा है. इन दोनों विभागों से इनपुट मिलते ही नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा. वहीं उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत किसानों और आने वाले तमाम लोगों की सभी जमाबंदी रैयती खतियान, रसीद, दाखिल खारिज, जमीनदारी रिटर्न आदि कागजात की वैधता की जांच भी की जाएगी. कब्जाधारियों के कागजातों की नए सिरे से जांच होगी और सरकारी जमीन से अवैध कब्जा को हटाया जाएगा और पुराने वाशिंदे को उनकी अपनी जमीन का मालिकाना हक भी दिलाया जाएगा. साथ ही सभी सरकारी जमीन का सर्वेक्षण कार्य भी पूरा किया जाएगा. उन्होंने बताया कि नई नीति के अनुसार विभाग द्वारा सरकारी जमीन को लीज पर भी दिए जाने का प्रावधान किया जाएगा. ऐसी व्यवस्था से सरकार के राजस्व में काफी वृद्धि होगी. साथ ही दियारा और फरकिया जैसे क्षेत्रों में बरसों से भूमि विवाद का स्थाई समाधान भी निकल आयेगा.
