मुख्य सामग्री पर जाएं
खगड़िया

बिहार में मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में फेरबदल: मदन सहनी को खगड़िया व‌ सुपौल की जिम्मेदारी

IMG 20260118 212326

लाइव खगड़िया‌ : बिहार सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में गति लाने और जिला स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों की सूची में बड़ा बदलाव किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा रविवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश के 25 कद्दावर मंत्रियों को अलग-अलग जिलों का प्रभारी नियुक्त किया गया है।

​मुख्य प्रभार और आवंटन

अधिसूचना के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को राजधानी पटना का प्रभार दिया गया है। वहीं, दूसरे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

​अन्य प्रमुख मंत्रियों को आवंटित जिले इस प्रकार हैं:

  • विजय कुमार चौधरी: पूर्वी चम्पारण और नालंदा
  • बिजेंद्र प्रसाद यादव: वैशाली और सारण
  • श्रवण कुमार: समस्तीपुर और पूर्णिया
  • मंगल पाण्डेय: दरभंगा और पश्चिमी चम्पारण
  • डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल: भागलपुर और गया

56% OFF ON AMAZON, ORDER NOW

खगड़िया के प्रभारी मंत्री के तौर पर मदन सहनी का नाम

खगड़िया जिले के नए प्रभारी मंत्री (अध्यक्ष, जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति) के रूप में श्री मदन सहनी को नियुक्त किया गया है।

​इस नियुक्ति की मुख्य बातें:

  • दोहरा प्रभार: श्री मदन सहनी को खगड़िया के साथ-साथ सुपौल जिले की भी जिम्मेदारी दी गई है।
  • भूमिका: प्रभारी मंत्री के रूप में वे जिले में चल रही सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
  • स्थानीय प्रभाव: मदन सहनी बिहार सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री हैं, और उनके नेतृत्व में जिले के प्रशासनिक और विकास कार्यों में तेज़ी आने की उम्मीद है।

सरकार ने कई मंत्रियों को एक से अधिक जिलों की जिम्मेदारी दी है, जबकि कुछ को एकल जिलों का प्रभार मिला है:

  • अशोक चौधरी: सीतामढ़ी, शिवहर और जहानाबाद।
  • श्रीमती लेशी सिंह: मधुबनी और मधेपुरा।
  • मदन सहनी: सुपौल और खगड़िया।
  • संतोष कुमार सुमन: औरंगाबाद।
  • सुनील कुमार: रोहतास और लखीसराय।

​प्रशासनिक उद्देश्य

​यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसके साथ ही पूर्व में जारी इस संबंध की सभी अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया गया है। प्रभारी मंत्री संबंधित जिलों में ‘जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति’ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, जिससे स्थानीय विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग और जन समस्याओं का निपटारा तेजी से हो सकेगा।

​यह आदेश राज्यपाल के निर्देशानुसार अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी द्वारा हस्ताक्षरित है।

शेयर
error: Content is protected !!